NDPS, UAPA और PMLA के सख्त कानून भी संविधान से ऊपर नहीं... सुप्रीम कोर्ट ने कहा- त्वरित सुनवाई मौलिक अधिकार
NDPS, UAPA और PMLA के तहत आरोपियों को जमानत देने पर सुप्रीम कोर्ट ने अहम टिप्पणी की है। अदालत ने साफ किया कि मुकदमे में देरी के नाम पर किसी व्यक्ति को अनिश्चितकाल तक जेल में नहीं रखा जा सकता, क्योंकि संविधान का अनुच्छेद 21 हर हाल में सर्वोपरि है।
The report was published on 06 de novembro de 2026 às 01:10 by Navbharat Times and is part of the World news coverage.
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